दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद रेखा सरकार अब एक्शन मोड में काम कर रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने 553 मौजूदा मोहल्ला क्लीनिकों को ‘शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ (यू-एएएम) में अपग्रेड करने का फैसला किया है। इसके अलावा भाजपा सरकार ने दिल्लीवासियों को बड़ी राहत देते हुए 500 रुपये की दर पर सालाना 10 गैस सिलेंडर और होली व दीपावली पर दो मुफ्त गैस सिलेंडर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए 17 फरवरी 2025 को दिल्ली सचिवालय में सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जीएनसीटीडी/अध्यक्ष, राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (दिल्ली) की अध्यक्षता में 11 जिलों के सभी जिला मजिस्ट्रेट के साथ बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की शुरुआत में मिशन निदेशक ने बताया कि जीएनसीटीडी में निम्नलिखित आयुष्मान भारत योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
इस बैठक में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के कार्यान्वयन, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एचडब्ल्यूसी)/आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम), दिल्ली के लोगों के लिए आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना (पीएम-बीएचआईएम), आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को लागू करने पर जोर दिया गया था।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) में इस बात पर चर्चा की गई थी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई)/वाय वंदना कार्ड के लिए लाखों लाभार्थियों को मंत्रियों की कैबिनेट (पहली कैबिनेट मीटिंग में) द्वारा योजना के अनुमोदन पर हस्ताक्षर करने के 30 दिनों के भीतर नामांकित किया जाना चाहिए। लाभार्थी एनएफएसए डेटा, एसईसीसी 2011 डेटा या कैबिनेट द्वारा तय किए गए अनुसार परिवार ही परिवार शामिल होंगे और वरिष्ठ नागरिक (70 वर्ष से ऊपर), डीएम को यह सुनिश्चित करने और निगरानी करने की आवश्यकता है कि लक्ष्य 30 दिनों (योजना के अनुमोदन की तारीख से) की समयसीमा के अनुसार प्राप्त किया जाए।
इसके अलावा आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) में यह बताया गया कि मौजूदा दिल्ली सरकार के औषधालयों (डीजीडी) और एमसीडी औषधालयों को एएएम-पीएचसी के रूप में अपग्रेड करने की आवश्यकता है। साथ ही 11 पीएचसी को अपग्रेड करने का काम 30 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। डीएम और सीडीएमओ को योजना की मंजूरी पर हस्ताक्षर करने के 30 दिनों के भीतर एएएम-पीएचसी के रूप में अपग्रेड की जाने वाली सुविधाओं की पहचान करनी होगी।
आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना (पीएम-भीम) में यह बताया गया कि पीएम-भीम के तहत प्राप्त अनुमोदन के अनुसार, दिल्ली की पूरी आबादी की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा करने के लिए सेवाओं की विस्तारित रेंज प्रदान करने के लिए 1,139 शहरी एएएम की परिकल्पना की गई है, जिसे जल्द से जल्द सुनिश्चित किया जा सकता है। 553 मौजूदा मोहल्ला क्लीनिकों को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर (यू-एएएम) में अपग्रेड किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त 413 नए यू-एएएमएस को चालू करने की जरूरत है। जिले की आबादी के अनुसार, नए यू-एएएम की आवश्यकता प्रस्तुत की जा सकती है। इस बात पर जोर दिया गया कि नई सुविधाएं यथासंभव किसी भी सरकारी भूमि/भवन में होनी चाहिए। इसके अलावा, योजना की स्वीकृति के 30 दिनों के भीतर 11 नए मॉडल यू-एएएम (जीएनसीटीडी के प्रत्येक जिले में एक-एक) स्थापित किए जाएंगे और डीएम को उन्नयन के लिए ऐसी सुविधाओं का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
पॉश क्षेत्रों/गेटेड सोसाइटियों में स्वास्थ्य योजनाओं के कवरेज में इस बात पर चर्चा की गई कि दिल्ली के आरडब्लूए/गेटेड सोसाइटियों में स्वास्थ्य योजनाओं का कवरेज प्रदान करने के लिए आशा की संख्या में वृद्धि का प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।
मिशन निदेशक ने बताया कि संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को अपने संबंधित सीडीएमओ की एपीएआर की समीक्षा करने के लिए अधिकृत किया गया है। इसलिए, सीडीएमओ द्वारा की जा रही गतिविधियों की निगरानी करने की आवश्यकता है। सीडीएमओ को संबंधित डीएम की स्वीकृति के बिना स्टेशन नहीं छोड़ना है या छुट्टी पर नहीं जाना है।
इसके अलावा, 100 दिवसीय टीबी अभियान और एनसीडी स्क्रीनिंग जैसे चल रहे अभियानों पर निगरानी रखने के अलावा सभी स्वास्थ्य योजनाओं की 20 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है।
