अफगानिस्तान सरकार सैद्धांतिक रूप से महिला क्रिकेट बहाल करने पर सहमत : ICC

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दुबई. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने रविवार को कहा कि अफगानिस्तान सरकार विश्व संस्था के संविधान का समर्थन करती है और उसने देश में महिला क्रिकेट की बहाली के लिये सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है. अफगानिस्तान क्रिकेट में विशेषकर महिलाओं के क्रिकेट में पिछले साल अनिश्चितता के बादल छा गये थे जब तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद राजनीतिक परिदृश्य में भारी बदलाव हुए.

ऐसी भी खबरें थीं कि अफगानिस्तान की महिलाओं (जिसमें महिला क्रिकेट टीम भी शामिल है.) को तालिबान प्रशासन के अंतर्गत खेलने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था. आईसीसी ने तब देश में क्रिकेट की स्थिति की समीक्षा के लिये एक कार्यकारी दल का गठन किया था. बोर्ड को अफगानिस्तान के कार्यकारी दल से अपडेट मिल गया है जिसमें अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दोहा में हुई हालिया एक मुलाकात की विस्तृत जानकारी शामिल है.

आईसीसी ने कहा कि सरकारी अधिकारी ने दोहराया कि उनकी प्रतिबद्धता पूरी तरह से आईसीसी के संविधान का सम्मान करने और इसका अनुकरण करने की है जिसमें विशेष रूप से विविधता और समावेशिता शामिल है, साथ ही इसमें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरकारी हस्तक्षेप के बिना स्वंतत्र रूप से काम कर सकता है.

कार्यकारी दल के अध्यक्ष इमरान ख्वाजा ने कहा, ‘‘बैठक सकारात्मक रही और सरकारी प्रतिनिधि आईसीसी के संविधान के पूर्ण समर्थन में थे जिसमें सैद्धांतिक रूप से अफगानिस्तान में महिला क्रिकेट की बहाली शामिल है. ’’ अफगानिस्तान आईसीसी के पूर्ण सदस्य देशों में एक है. अफगानिस्तान की पुरूष टीम ने 2021 और 2022 टी20 विश्व कप में हिस्सा लिया. साथ ही आईसीसी अंडर-19 वैश्विक प्रतियोगिता के 2027 तक मेजबानों की घोषणा की गयी.

विश्व संस्था ने रविवार को कहा कि श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड तथा जिम्बाब्वे और नामीबिया तथा बांग्लादेश और नेपाल 2024 से 2027 तक आईसीसी अंडर-19 प्रतियोगिता की मेजबानी करेंगे. 2024 अंडर-19 पुरूष विश्व कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा जबकि 2026 चरण का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया में किया जायेगा.

2025 अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप मलेशिया और थाईलैंड में कराया जायेगा जबकि 2027 अंडर-19 महिला विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश और नेपाल द्वारा मिलकर किया जायेगा. आईसीसी ने मीडिया विज्ञप्ति में कहा, ‘‘मार्टिन स्रेडेन की अध्यक्षता वाली बोर्ड की उप समिति द्वारा मेजबानों का चयन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया से किया गया. ’’