आंध्र प्रदेश को बाढ़ राहत के लिए 608.08 करोड़ रुपये मंजूर, सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी और शाह का जताया आभार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसी) ने वर्ष 2024 के दौरान बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए आंध्र प्रदेश समेत पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के अंतर्गत 1554.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राज्य को बाढ़ सहायता राशि देने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त किया।  

आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं

सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपदा और बाढ़ राहत के तहत सभी राज्यों को आवंटित 1554.99 करोड़ रुपये में से हमारे राज्य के लिए 608.08 करोड़ रुपये मंजूर करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं।”

बता दें कि उच्च-स्तरीय समिति ने पांच राज्यों को एनडीआरएफ के तहत 1554.99 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है, जो वर्ष के लिए राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि के 50 प्रतिशत के समायोजन के अधीन है। 1554.99 करोड़ रुपये की कुल राशि में से आंध्र प्रदेश के लिए 608.08 करोड़ रुपये, नागालैंड के लिए 170.99 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 255.24 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिए 231.75 करोड़ रुपये और त्रिपुरा के लिए 288.93 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

यह सहायता राशि केंद्र द्वारा राज्यों को एसडीआरएफ से जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है

यह अतिरिक्त सहायता केंद्र द्वारा राज्यों को एसडीआरएफ से जारी की गई धनराशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ में 27 राज्यों को 18,322.80 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ से 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 14 राज्यों को 2208.55 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से 8 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने आपदाओं के तुरंत बाद, औपचारिक ज्ञापन की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना, इन राज्यों में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों को भेज दिया था।(इनपुट-आईएएनएस)