स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी शुभकामनाएं
रायपुर. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों सहित पूरे देशवासियों, सेना के जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शुभकामनाएं दी हैं.
राज्यपाल रमेन डेका ने अपने संदेश में कहा कि 15 अगस्त को भारत गौरवशाली आजादी के 77 वर्ष पूरा कर रहा है. हमारी आजादी की लड़ाई लंबी और कठिन थी और इसमें असंख्य बहादुर लोगों ने अपना बलिदान दिया. उन समस्त महापुरूषों और बलिदानियों को नमन करते हैं. महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सहित असंख्य सेनानियों ने अपने-अपने तरीकों से भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हमें उन असंख्य सेनानियों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए. इस आजादी को कायम रखने के लिए हमारी सेना के वीर जवानों और पुलिस कर्मियों ने भी अपनी शहादत दी है. उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है. राज्यपाल डेका ने युवा पीढ़ी से भी आह्वान किया कि भारत की एकता और अखण्डता को मजबूत करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभायें.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि कठिन संघर्ष, त्याग और बलिदान से हमें आजादी मिली है. आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले उन सभी अनाम योद्धाओं, शहीदों और वीर जवानों को नमन है, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया. उनकी बदौलत हम आजाद वातावरण में सांस ले पा रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पुरखों ने आजादी के बाद जिस लोकतंत्रात्मक गणराज्य का सपना देखा था, उसे पूरा करना हम सब की जिम्मेदारी है. राज्य सरकार की प्राथमिकता समाज के सबसे कमजोर वर्ग का सशक्तिकरण, बुनियादी मजबूती, गांवों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण, हर व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाओं की पहुंच और विकास के साथ अपनी पुरातन सभ्यता-संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन है.
छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक उन्नति योजना, महतारी वंदन योजना, धान का बकाया बोनस का भुगतान, 5500 रूपए प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता पारिश्रमिक भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं नई शिक्षा नीति 2020 का प्रभावी क्रियान्वयन, किसानों से 3100 रूपए में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की व्यवस्था, नियद नेल्लानार योजना के साथ ही अन्य निर्णयों से सभी वर्गाें को सशक्त बनाने की पहल की है. राज्य सरकार के जनहितकारी फैसलों से शासन-प्रशासन के प्रति लोगों में एक नया भरोसा जगा है. इस भरोसे को और मजबूत करने की जिम्मेदारी हम सबकी है.
