प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज शनिवार को दिन में करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्डों का वितरण करेंगे। संपत्ति कार्ड हासिल करने वालों में 10 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50 हजार से अधिक गांवों के संपत्ति मालिक हैं। पीआईबी के मुताबिक सर्वेक्षण के लिए नवीनतम ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों में रहने वाले क्षेत्रों में घरों के मालिक परिवारों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना शुरू की थी।
अब तक 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा
पीआईबी के मुताबिक 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण हो चुका है। यह कार्य लक्षित गांवों में से 92 प्रतिशत में पूरा हो चुका है। वहीं अब तक 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। यह योजना पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूरी तरीके से लागू हो गई है।वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
संपत्ति संबंधी विवादों से मिलेगा छुटकारा
यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण एवं बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण यानी बैंक से लोन लेने में आसानी होगी। इसका अहम मकसद संपत्ति विवादों को कम करना भी है। इस योजना का बड़ा फायदा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों व संपत्ति कर का बेहतर आकलन संभव हो सका है।
