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छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की मंत्रिमंडल की पहली बैठक बृहस्पतिवार को होगी

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि नवगठित भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक बृहस्पतिवार को होगी. साय ने बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तथा पार्टी के दो विधायक अरुण साव और विजय शर्मा ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और रामदास अठावले, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के उनके समकक्ष हिमंत बिस्वा सरमा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और अन्य राज्यों के पार्टी नेता समारोह में शामिल हुए. साइंस कॉलेज मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 50 हजार लोग भी शामिल हुए.

शपथ ग्रहण के बाद साय और उनके दोनों सहयोगी मंत्रालय गए और अपना कार्यभार संभाला. बाद में उन्होंने मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा से चर्चा की. संवाददाताओं से बातचीत के दौरान साय ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल की पहली बैठक बृहस्पतिवार को होगी.

उन्होंने कहा, ह्लआज मैंने, साव जी और शर्मा जी ने शपथ ली. हम भाग्यशाली हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए.” नए मुख्यमंत्री ने कहा, “हम इस आयोजन को सफल बनाने के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं .. आज कोई निर्णय नहीं लिया गया. बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी. कल सभी विभागों के सचिवों के साथ एक परिचयात्मक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा. इसके बाद एक प्रेस वार्ता की जाएगी.”

बैठक में प्राथमिकता के आधार पर लिए जा सकने वाले फैसलों के बारे में पूछे जाने पर साय ने कहा, हम इस पर मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे. हालांकि, आप सभी जानते हैं कि हमारे चुनावी घोषणापत्र में किए गए वादों की ‘मोदी की गारंटी’ क्या है. इस पर कैबिनेट में चर्चा होगी और प्राथमिकताएं तय की जाएंगी.” भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद साय ने कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 18 लाख मकानों को मंजूरी देना पहला काम होगा.

उन्होंने यह भी कहा था कि 25 दिसंबर को, छत्तीसगढ़ राज्य के संस्थापक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर, दो साल के लिए धान खरीद का बोनस, जो पिछली भाजपा सरकार (2013-2018) के दौरान लंबित था, किसानों को दिया जाएगा.
उन्होंने कहा था कि मोदी जी की सारी गारंटी, हमारे चुनावी वादे अगले पांच साल में पूरे हो जाएंगे.

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