भाषण की खास बातें-
146 नक्सलियों का सफाया, 32 सुरक्षा कैंप और नये 29 कैंपों की योजना।
‘‘नियद नेल्लानार’’ (हमारा अच्छा गांव) योजना से ग्रामीण विकास, 53 योजनाएं, 28 सुविधाएं।
किसानों को 49 हजार करोड़ रुपये, भूमिहीन किसानों के लिए वार्षिक 10 हजार रुपये।
‘‘महतारी वंदन योजना’’ से 70 लाख महिलाओं को 6 किश्तों में सहायता।
68 लाख परिवारों को मुफ्त राशन, 47 हजार परिवारों के लिए आवास।
39 लाख परिवारों को नल कनेक्शन मिला, 70 मल्टी विलेज योजनाओं का काम।
13 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को 855 करोड़ का भुगतान, 4000 से 5500 रुपये प्रति बोरा।
युवाओं के लिए रोजगार, कोचिंग, खेल सुविधाएं, नई उद्योग नीति।
रायपुर: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में ध्वजारोहण के बाद राज्य के विकास और सुरक्षा के लिए के लिए किये जा रहे उपायों की जानकारी दी। उन्होंने नक्सलवाद से निपटने के लिए राज्य अन्वेषण एजेंसी (SIA) का गठन की जानकारी दी। ‘नियद नेल्लानार’ योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, और किसानों, जवानों, तथा मातृशक्ति के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया। साय ने छत्तीसगढ़ के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कदम शामिल हैं।
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृतियां और समर्पण साय ने मुख्य ध्वजारोहण समारोह में कहा कि आज हम स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। महात्मा गांधी और छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों से आज हम स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहे हैं। संविधान निर्माण में बाबा साहेब अंबेडकर का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने समता मूलक समाज की राह दिखाई, जो आज देश के लोकतंत्र का मार्गदर्शन कर रहा है।
नक्सलवाद के खिलाफ साहसिक कदम मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई पर जोर देते हुए कहा कि बीते आठ महीनों में जवानों ने 146 नक्सलियों को मार गिराया है और 32 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं। आगामी दिनों में 29 नए कैंप शुरू करने की योजना है, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
ग्रामीण विकास की ‘‘नियद नेल्लानार’’ योजना मुख्यमंत्री ने ‘‘नियद नेल्लानार’’ योजना की शुरुआत का उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत 53 हितग्राही मूलक योजनाएं और 28 सामुदायिक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधर रहा है।
किसानों और भूमिहीनों के लिए विशेष योजनाएं मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को 49 हजार करोड़ रुपये का धान बोनस और समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है। भूमिहीन किसानों के लिए दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत वार्षिक 10 हजार रुपये की सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है।
महिलाओं के लिए ‘‘महतारी वंदन योजना’’ महिलाओं की आर्थिक स्वावलंबन के लिए ‘‘महतारी वंदन योजना’’ चलाई जा रही है, जिसके तहत 70 लाख महिलाओं को 6 किश्तों में सहायता प्रदान की जा चुकी है। इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है।
मुफ्त राशन और आवास योजना मुख्यमंत्री ने अंत्योदय राशनकार्डधारियों को अगले पांच साल तक मुफ्त राशन देने की घोषणा की। इसके अलावा, ‘‘मुख्यमंत्री आवास योजना’’ के तहत 47 हजार परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिससे प्रदेश के लोगों को आवास की सुविधा मिल सकेगी।
जल जीवन मिशन और स्वास्थ्य सुविधाएं मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 39 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने का उल्लेख किया। साथ ही, स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए ‘‘आयुष्मान भारत’’ और ‘‘शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना’’ के तहत 77 लाख परिवारों को 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं।
तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय में वृद्धि मुख्यमंत्री ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए पारिश्रमिक दर को 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपये प्रति बोरा करने की घोषणा की गई है। इस साल 13 लाख 5 हजार संग्राहकों को 855 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।
युवाओं के लिए रोजगार और खेल सुविधाएं मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार के बेहतर अवसर और खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। अब यहां ओबीसी, एससी-एसटी वर्ग के युवाओं को भी निःशुल्क प्रशिक्षण मिलेगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई ‘‘छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना’’ आरंभ की जा रही है।
नवीन उद्योग नीति और निवेश के लिए अनुकूल माहौल मुख्यमंत्री ने प्रदेश की नई उद्योग नीति का उल्लेख किया, जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ अब निवेश के लिए सबसे आदर्श जगह बन गया है, जहां कानून-व्यवस्था की बेहतर स्थिति और कुशल मानव संसाधन उपलब्ध है।
