सिंचाई पम्प के लिए निःशुल्क विद्युत सहायता योजना का नाम अब डॉ खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार 15 फरवरी तक धान खरीदी के मूल्य के अंतर की राशि किसानों को एकमुश्त देगी. इसका निर्णय आज केबिनेट की बैठक में ले लिया गया है. इसका लाभ राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को होगा. मुख्यमंत्री साय ने आज सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला मुख्यालय में विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने इस अवसर पर किसानों के सिंचाई विद्युत पंप सहायता योजना का नाम डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना करने की घोषणा भी की. मुख्यमंत्री ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को 137.41 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 47.87 करोड़ के 84 कार्यों का लोकार्पण और 89.54 करोड़ रूपए के भूमिपूजन कार्य शामिल है.

मुख्यमंत्री साय ने 38 करोड़ रूपए की लागत से सारंगढ़ में जिला अस्पताल का निर्माण व 18.75 करोड़ की लागत से बनने वाले संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया.

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर सारंगढ़-बिलाईगढ़ में उद्योग स्थापना के लिए जमीन आबंटन, डेढ़ करोड़ की लागत से सारंगढ़ मुख्य मार्ग चौड़ीकरण, सरिया में 50 सीटर छात्रावास भवन, सारंगढ़ में उच्च स्तरीय विश्राम गृह भवन निर्माण, कोसीर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन की भी घोषणा की. मुख्यमंत्री ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर हितग्राहियों को शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि के चेक व सामग्री प्रदान की.

मुख्यमंत्री साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि 20 वर्षों तक सारंगढ़ मेरी कर्मभूमि रही है. अब मुख्यमंत्री के रूप में सारंगढ़-बिलाईगढ़ सहित छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी को पूरा करने का कार्य लगातार कर रहे हैं. हमने बीते एक साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को पूरा करने का काम किया है. प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवासों के निर्माण में तेजी आई है. पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख आवासों की स्वीकृति दी गई है. पहले चरण में 8.47 लाख आवास निर्माण को स्वीकृति मिली थी. इनमें से कई हितग्राहियों के आवास पूर्ण हो गए हैं और अब वे गृह प्रवेश कर रहे है. केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के छत्तीसगढ़ आगमन पर उन्होंने 3 लाख 88 हजार अतिरिक्त आवास की स्वीकृति दी है. आगामी अप्रैल माह में राज्य को 3 लाख आवासों की स्वीकृति और मिलेगी. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य में आवास प्लस के सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है. पीएम आवास के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाया गया है. अब जिनके पास दो पहिया वाहन है, 2.5 एकड़ सिंचित भूमि अथवा 5 एकड़ असिचिंत भूमि, 15 हजार तक की मासिक आमदनी वालों को भी आवास मिलेगा. आवास स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल बनाने ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है. इससे किसी भी व्यक्ति द्वारा घर बैठे ही आवेदन किया जा सकेगा. राज्य सरकार महतारी वंदन योजना में माताओं और बहनों को एक हजार रुपए की राशि प्रतिमाह दे रही है. उन्होंने कहा कि सारंगढ़ के दानसरा की माताएं और बहनें इस राशि से राममंदिर बनवा रही हैं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पंडित दीनदयाल भूमिहीन कृषि श्रमिक योजना के तहत 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश में 50 हजार गांवों के 65 लाख ग्रामीणों को स्वामित्व कार्ड प्रदान किया. इससे कई पीढ़ियों से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि में निवास कर रहे लोगों को अधिकार पत्र मिल रहा है. छत्तीसगढ़ के दस जिलों में 61 हजार लोगों को स्वामित्व कार्ड वितरण किया गया है. पीएससी घोटाले के दोषियों को सजा दिलाने का कार्य कर रहे हैं. इससे प्रदेश के युवाओं का विश्वास परीक्षा प्रणाली में फिर से लौटा है.

मुख्यमंत्री साय ने कहा 144 सालों बाद पूर्ण महाकुंभ का संयोग बना है. छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज महाकुंभ में साढ़े चार एकड़ में विशाल छत्तीसगढ़ मंडप बनाया गया है. यहां छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए निःशुल्क भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था है. मुख्यमंत्री साय ने जिलेवासियों को महाकुंभ में सहभागी बनने का न्यौता दिया.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने का काम कर रहे हैं. राज्य सरकार ने गांव से लेकर शहर तक विकास कार्यों को गति देने का काम कर रही हैं. 3100 रूपये में धान खरीदी हो रही है. महतारी वंदन का पैसा हर महीने मिल रहा है. आवास का निर्माण तेजी से हो रहा है. किसानों को 2 साल का बकाया बोनस दिया गया है.