रायपुर. बस्तर संभाग में सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों का अब तेजी से निराकरण होगा. वित्त विभाग अंतर्गत कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा इसके लिए सभी विभागों को आहरण संवितरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है. कोष लेखा एवं पेंशन द्वारा बस्तर संभाग को लगभग 800 आहरण संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को प्रशिक्षण दिया गया है. उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा लम्बित पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं.
संभागीय कोष लेखा एवं पेन्शन बस्तर संभाग के संयुक्त संचालक श्री धीरज नशीने द्वारा पखवाड़ा भर में संभाग के 7 ज़िलों में 10 पेन्शन प्रशिक्षण एवं निराकरण शिविर आयोजित किया गया है. प्रशिक्षण शिविर में आहरण संवितरण अधिकारियों के अधीनस्थ कर्मचारियों को पेन्शन प्रकरण बनाते समय आ रही कठिनाइयों के बारे में प्रशिक्षित किया गया एवं डीडीओ द्वारा किए जा रहे त्रुटि की सम्भावना को कम किए जाने हेतु मार्गदर्शन दिया. शिविर में प्रशिक्षित कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उन्हें इस प्रशिक्षण से अत्यधिक लाभ हुआ एवं संभाग में ऐसा पहला मौक़ा है कि स्वयं संयुक्त संचालक हर ज़िला एवं तहसील स्तर पर भी जा कर डीडीओ से सीधे पेन्शन प्रकरण निराकरण किए जाने के सम्बंध में मार्गदर्शन दिया गया.
शासन की मंशा अनुरूप लम्बित पेन्शन प्रकरण का त्वरित निराकरण किए जाने हेतु हर प्रशिक्षण के तत्काल बाद शिविर का आयोजन किया गया था. इन शिविरों में आहरण संवितरण अधिकारियों के सहयोग के कारण कई दिनों से लम्बित पेंशन प्रकरण का निराकरण शिविर में ही किया गया. इनमे लंबित 247 प्रकरणों में से 108 पेंशन प्रकरणों का निराकरण किया गया. विगत 16 और 17 जून को कांकेर ज़िला में कोयलीबेडा ब्लॉक के 14 लम्बित पेन्शन प्रकरणों का शिविर में ही पेंशन आदेश जारी किया गया. शेष 6 प्रकरणों का निराकरण ज़िला मुख्यालय से किया गया. कांकेर जिले में कुल 20 पेंशन आदेश ऑनलाइन जारी किया गया एवं ज़िला प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा वितरण किया गया.
