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गोंदिया-डोंगरग­ढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना औद्योगिक और व्यापारिक विकास को गति प्रदान करेगी : साय

रायपुर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने गोंदिया-डोंगरग­ढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दी है. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. छत्तीसग­ढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि ‘डबल इंजन सरकार’ के सर्मिपत प्रयासों से राज्य विकास की पटरी पर तेजी से अग्रसर है.

अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज रेल मंत्रालय की 24,634 करोड़ रूपये की चार महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है. स्वीकृत परियोजनाओं में 2,223 करोड़ रूपए लागत की गोंदिया-डोंगरग­ढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना भी शामिल है, जो प्रदेश के पश्चिमी अंचल के औद्योगिक और व्यापारिक विकास को नयी गति प्रदान करेगी.

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री साय ने इस महत्वपूर्ण स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार कर रहा है. ‘डबल इंजन सरकार’ के सर्मिपत प्रयासों से छत्तीसग­ढ़ विकास की पटरी पर तेजी से अग्रसर है.

उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल छत्तीसग­ढ़ के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, बल्कि इस परियोजना से सम्पूर्ण मध्य भारत की अर्थव्यवस्था को भी नयी ऊर्जा मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा, ”प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश का रेल नेटवर्क आधुनिकता, गति और जन सुविधा के नए युग में प्रवेश कर चुका है. छत्तीसग­ढ़ को इस दिशा में जो निरंतर सहयोग मिल रहा है, वह राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विस्तार का सशक्त आधार बनेगा.

अधिकारियों ने बताया कि 84 किलोमीटर लंबी परियोजना राजनांदगांव (छत्तीसग­ढ़) और गोंदिया (महाराष्ट्र) जिलों से होकर गुजरेगी. इसे पांच वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. परियोजना के तहत 15 प्रमुख पुल, 123 लघु पुल, एक सुरंग, तीन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) और 22 रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आकांक्षी जिला राजनांदगांव में यह परियोजना न केवल यात्रियों के आवागमन को सुलभ बनाएगी, बल्कि स्थानीय व्यापार और निवेश को भी नई दिशा देगी. यह रेल मार्ग क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में नयी जान फूंकेगा और छत्तीसग­ढ़ के औद्योगिक परिदृश्य को मजबूती प्रदान करेगा.

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