रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 10 दिसंबर को मंत्रालय महानदी भवन में सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विभिन्न विभाग अपने-अपने प्रस्ताव लेकर बैठक में शामिल होंगे, जिन पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।
3 दिसंबर की कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले
1. मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को मिली मंजूरी
3 दिसंबर को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई पिछली कैबिनेट बैठक में राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में बड़ी राहत देने पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 1 दिसंबर 2025 से राज्य में घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट से बढ़ाकर अब 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया गया। यह राहत 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध होगी।
2. 200 से 400 यूनिट उपभोक्ताओं के लिए विशेष राहत
इसी श्रेणी में 200 से 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह प्रावधान किया गया कि अगले एक वर्ष तक उन्हें 200 यूनिट तक बिजली बिल में 50 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा। इस कदम से लगभग 6 लाख उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा, ताकि वे इस अवधि में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित कर सकें।
3. कुल 42 लाख उपभोक्ताओं को लाभ, सोलर प्लांट पर विशेष सब्सिडी
बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान से प्रदेश के करीब 42 लाख उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। साथ ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ भी प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के तहत राज्य शासन द्वारा 1 किलोवॉट क्षमता वाले सोलर प्लांट पर 15,000 रुपये और 2 किलोवॉट या उससे अधिक क्षमता वाले प्लांट पर 30,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, जो आने वाले समय में उपभोक्ताओं को हाफ बिजली से फ्री बिजली की ओर ले जाने में सहायक होगी।
4. खरीद प्रक्रिया में सुधार – भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन
ऊर्जा संबंधी फैसलों के अलावा, कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम 2002 में संशोधन को भी मंजूरी दी, ताकि स्थानीय लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिल सके और जेम पोर्टल के माध्यम से की जाने वाली सरकारी खरीद में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। इस संशोधन से खरीद प्रक्रिया सरल होगी, समय और संसाधनों की बचत होगी तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बेहतर बनेगा।
5. उच्च शिक्षा और व्यवसायिक सुधारों से जुड़े दो विधेयक को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक 2025 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की। इन विधेयकों से राज्य में उच्च शिक्षा प्रणाली को मजबूती मिलने के साथ-साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की उम्मीद है। इन सभी निर्णयों के बाद अब राज्य की निगाहें 10 दिसंबर को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में न केवल पिछली बैठक के फैसलों की समीक्षा होगी बल्कि कई नए नीतिगत निर्णय भी सामने आ सकते हैं, जो प्रदेश के विकास की दिशा तय करेंगे।
