रायपुर. छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के खिलाफ दर्ज प्रकरणों की वापसी के लिए गठित न्यायमूर्ति एके पटनायक समिति की अनुशंसा पर 632 प्रकरणों में 752 आदिवासी अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी हुई है. वहीं, वर्ष 2019 के पूर्व नक्सल अपराधों में गिरμतार स्थानीय आदिवासियों के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के त्वरित निराकरण द्वारा निर्णित हुए. इसी तरह त्वरित निराकरण व प्रकरण वापसी के तहत 811 प्रकरणों में कुल 1244 स्थानीय आदिवासी लाभांन्वित हुए तथा इनके प्रकरण न्यायालय से समाप्त हुए.
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने निवास कार्यालय में गृह (पुलिस) विभाग के कामकाज की समीक्षा की. बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरूद्ध में दर्ज प्रकरणों की वापसी और नक्सल प्रकरणों के त्वरित निराकरण की समीक्षा की गई. बैठक में मुख्यमंत्री बघेल ने नक्सल अपराध में गिरμतार स्थानीय आदिवासियों के शेष लंबित प्रकरणों के जल्द निराकरण
करने के निर्देश दिए हैं.
